परिंदा~पोस्ट छतरपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम अखिल राठौर के निर्देश पर उन हितग्राहियों से वसूली की जा रही है जिन्होंने या तो मकान अधूरा छोड़ दिया है या पति-पत्नी दोनों ने अलग-अलग नाम से योजना का लाभ लिया है।
प्रशासनिक टीम ने नोटिस जारी कर अपात्र हितग्राहीओं से मौके पर की वसूली
कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम ने विजय-लक्ष्मी पिपरैया, परमलाल-हिर्री प्रजापति, दिलीप-रेखा सक्सेना, खज्जू-कमला कोरी, हकीम-जुबेदा बेगम, रामेश्वर-श्यामकिशोरी यादव और हरिराम-विनीता सेन सहित कई हितग्राहियों को नोटिस जारी कर वसूली की हैं। इस दौरान टीम ने मौके पर अपात्र हितग्राही हितग्राही विजय पिपरैया से ₹50,000 की राशि वसूली गई, जबकि मोहम्मद आजाद की 2 मोटरसाइकिल और एक टैक्सी जब्त की गई। अन्य कई हितग्राहियों को नोटिस देकर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तय समयसीमा में मकान पूर्ण करें, अन्यथा प्रशासन द्वारा कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी माधुरी शर्मा ने बताया कि शासन को करीब ₹72 लाख की राशि वसूल करनी है। कई मामलों में पति-पत्नी दोनों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों के मकान अभी तक अधूरे हैं, वो जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करें, अन्यथा अक्टूबर के बाद अधूरे मकानों वाले हितग्राहियों को अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। इस दौरान सीएमओ माधुरी शर्मा ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग के माध्यम से आरआरसी की कार्रवाई की जा रही है। जिन हितग्राहियों ने मकान अधूरा छोड़ दिया है या जिन हितग्राहियों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया हैं उन सभी से कुर्की और नीलामी के जरिए राशि वसूली जाएगी, साथ ही उनके बिरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक शासन का हर एक रुपया वापस नहीं हो जाता।
कार्रवाई के दौरान सीएमओ माधुरी शर्मा, एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार पीयूष दीक्षित, इंजीनियर मोहम्मद आमिर सहित नगरपालिका एवं राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
Author: Parinda Post
सरहदें इंसानों के लिए होती हैं, परिंदा तो आज़ाद होता है !